शनिवार, 9 जनवरी 2021

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक का प्रारम्भ और कोविड-19 से अंतिम युद्ध

 इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक का प्रारम्भ और कोविड-19 से अंतिम युद्ध  

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इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक एक उलझन के साथ शुरू हुआ। इस सदी के दूसरे दशक का अंत बहुत दु:खद अनुभव देकर गया। दूसरे दशक का अंतिम साल कोविड-19 संक्रमण के साथ शुरू हुआ। प्रारम्भ में कोविड-19 संक्रमण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी, इसलिए शुरू के कुछ महीने भ्रम की स्थित में बीते। डर का माहौल था, सरकार ने मार्च में लॉकडाउन लगा दिया, काम-धंधे रुक गए, आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई थीं।  

 

कोविड-19 के कारण विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। हमारे देश को अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। हमारे देश में बहुत से बच्चों की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन नहीं हैं। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और तकनीक के माध्यम से शिक्षा जारी रखने के प्रयास हो रहे हैं, पर अधिकतर छात्रों के पास तकनीक सुविधाएं न होने के कारण वे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले पा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक़ भारत में करीब 75  प्रतिशत छात्र लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले सके और अभी भी ऐसे छात्रों की बड़ी संख्या है, जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।

 

एक अनुमान के मुताबिक़ 75 फीसदी छात्र पढाई में एक साल पिछड़ जाएंगे क्योंकि बच्चों और उनके माता-पिता के पास स्मार्टफोन नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में मात्र 15 फीसदी लोगों के पास ही फोन कनेक्टिविटी है। भारत में आधी आबादी के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है। 2018 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में पचपन हजार गाँवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2017- 18 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 36 प्रतिशत स्कूलों में बिजली नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक़ देश में लगभग 28.6 करोड़ छात्र-छात्राओं की पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हुई है। उच्च शिक्षा के लिए अब छात्र दूसरे शहर में जाने को तैयार नहीं हैं और ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 47 प्रतिशत है।

 

मानव जाति ने इतनी प्रगति कर ली है कि वह स्थिति का मुकाबला करने के लिए नई-नई खोज कर तकनीक में बढ़ोतरी कर लेती है। तकनीक तो खोज ली जाती है, पर तकनीक खरीदने और उसका उपयोग करने के लिए आधी आबादी के पास पैसा नहीं है, आय कम है, गरीबी बढ़ रही है और बाजार सिकुड़ रहा है। 

 

बाजार सिकुड़ने और आर्थिक गतिविधियों के रुक जाने के कारण एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी, रोजगार कम हुए, पर यह आश्चर्य की बात है कि कोविड-19 काल में कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनियों की आय में इजाफा हुआ है। अप्रेल 2020 से जुलाई 2020 के बीच भारतीय अरबपतियों की आय में 423 अरब डॉलर की  वृद्धि हुई। इसे पूंजीवाद की खासियत ही कहा जाएगा कि पूंजीपतियों ने कोविड-19 संकटकाल को एक अवसर के रूप में पहचाना और अपनी आय को बढ़ाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी।    

 

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की लाचारी देखने को मिली। असंख्य लोगों की भीड़ अपने घर-गाँव/शहर की और पैदल ही भाग रही थी, क्योंकि उस समय यातायात के साधन रेल और बस बंद थीं। 

 

कोविड-19 महामारी ने हमें बहुत सी चीजें सिखा दी हैं।  हम सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करने लगे हैं, मास्क प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, लॉकडाउन नियमों का पालन करते हैं, जूम मीटिंग में भाग लेते हैं, घर से ही बहुत से व्यावसायिक काम करते हैं, हमारे बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं, डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लेते हैं, घर की बहुत सी चीजें ऑनलाइन मंगाते हैं। और यह सब करते हुए हमें इस बात की आशा है कि कोविड-19 महामारी को हम पछाड़ कर ही दम लेंगे। हालांकि कोविड-19 महामारी के दुःखान्त असर को हम सबने महसूस किया है। इस दौरान हमारे  आसपास के बहुत से लोग कोविड-19 संक्रमण से बीमार हुए और  बहुतों ने इस संसार को छोड़ भी दिया। हर रात के बाद सुबह आती है, दुःख के बाद सुख आता है, इसी आशा और विश्वास के साथ हम कोविड-19 महामारी को पछाड़ने में लगे हैं।  वैसे भी मानव जाति में दर्द और नुक्सान जज्ब करने की अकूत क्षमता है।

 

भारत 31 दिसंबर 2020  तक एक करोड़ दो लाख छियासठ हजार छह सौ चौहत्तर संक्रमण मामलों के साथ दुनिया में सबसे अधिक कोविड-19 महामारी संक्रमण वाला दूसरा देश है, फिर भी संतोष इस बात का है कि कोविड-19 महामारी से हुई एक लाख अड़तालीस हजार सात सौ अड़तीस मौतों के साथ हमारा देश कोविड-19 महामारी से हुई सबसे कम मृत्यु दर वाला देश है।

 

सकारात्मक बात है कि वैक्सीन की खोज के पराक्रम ने मानव जाति की आशा और विश्वास को बढ़ाया है। और हम आशा करते हैं कि भारत सरकार वैक्सीन-अभियान इस तरह आयोजित करेगी कि आम जनता जल्द से जल्द कोविड-19 से बचाव का टीका लगवा पाए।

 

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक का प्रारम्भ हो गया है और कोविड-19 से अंतिम युद्ध में हम ही जीतेंगे, इसी विश्वास और आशा के साथ,

 

- केशव राम सिंघल

 

मंगलवार, 29 दिसंबर 2020

किसान आंदोलन

 किसान आंदोलन

 

इस विषय से सम्बंधित पूर्व लेख 'सरकार के रवैये से किसान संगठन संतुष्ट नहीं' और 'कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया' क्लिक कर पढ़ें।

 

जैसा पता चलता है कि इस तरह के कानूनों की किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की। सरकार कोरोना काल में इस तरह के कानूनों को विधेयक के रूप में लाई , और फिर इसे जब संसद में पारित किया गया तब भी कानून पारित कराने से पहले किसान संगठनों से सरकार ने विचार-विमर्श नहीं किया। ये कानून ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसान की कई तरफ से घेराबंदी की जा रही है - (१) वर्त्तमान मंडियाँ बंद हो जाएँगी क्योंकि निजी बाजार सामने खड़ा होगा, जो प्रारम्भ में ज्यादा दाम देगा और जैसे ही मंडियाँ प्रभावहीन सी हो जाएँगी, निजी बाजार किसानों को घेर लेगा और एमएसपी से कम कीमत पर खाद्यान खरीदेगा। (२) सरकार कह रही है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, पर एमएसपी को कानूनी मान्यता भी नहीं दे रही कि कोई इससे कम पर खाद्यान्न की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेगा। (३) ऐसी संभावनाएं दिख रहीं हैं कि सरकार की रुचि किसानों से खाद्यान खरीदने में नहीं है, बल्कि वे खाद्यान्न बाजार को निजी हाथों में सौपना चाहती है, इससे राशन की दुकानों से खाद्यान वितरण बंद हो जाएगा, जिसका सबसे अधिक नुकसान गरीब जनता को होने की संभावना है। (४) किसान की किस्मत करार में बंद हो जाएगी। नए कानून में करार विवाद निवारण प्रक्रिया से भी किसान संतुष्ट नहीं प्रतीत होते हैं। (५) खाद्यान जमाखोरी में कानूनों के अंतर्गत जो रोकटोक थी, वह भी बंद, इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और यह कदम अवैद्य को वैद्य करने जैसा लगता है। (६) अभी तक किसानों को कम दर पर बिजली मिलती रही, वह भी बंद। (७) पराली जलाने पर एक करोड़ तक का जुर्माना या पांच साल की कैद से किसान डर रहा है। वह कैसे पराली का निस्तारण कर सकेगा, इसको लेकर सरकार की कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं है।

सबसे बड़ी बात कृषि हमेशा राज्य सरकार का विषय रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि जिस तरीके से तीनों कृषि कानून लाए गए हैं, वे वैधानिक ढाँचे के अनुरूप नहीं हैं।

 

प्रधानमंत्री का रुख

 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री का रुख किसान आंदोलन के विपरीत है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा सन्देश नहीं दिया वे किसानों की मांगों के अनुसार किसान कानूनों को रद्द करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार देश कृषि सुधारों से आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार भारत 'वन नेशन, वन एग्रीकल्चर मार्किट' की दिशा में अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार २८ दिसंबर २०२० को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलने वाली सौवीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।  उनके मुताबिक़ किसान रेल ने देश भर में कृषि उपज का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसने कृषि उपज के लिए निबाध आपूर्ति शृंखला मुहैया कराई है।

 

चिंता की बात

 

सबसे बड़ी चिंता की बात है कि किसान आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा और सरकार भी अपना रुख नरम नहीं कर रही। बातचीत बंद तो नहीं हुई है, पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, वैसे जनतंत्र में बातचीत से ही समस्याओं का हल निकलता है। सरकार और किसान संगठनों की अगली बातचीत ३० दिसंबर २०२० को होना तय हुई है। 


धन्यवाद। - केशव राम सिंघल


शुक्रवार, 18 दिसंबर 2020

कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया

 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया

गुरूवार दिनांक 17 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट का नजरिया किसानों को राहत देने वाला कहा जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह फिलहाल आगे की सुनवाई या किसी समाधान के निकलने तक विवादास्पद कानूनों को लागू करने से रोके रखे क्योंकि किसान यूनियनें सुनवाई में उपस्थित नहीं हैं। केंद्र सरकार की और से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन देने से इंकार कर दिया कि केंद्र इन कानूनों को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, उन्होंने कहा कि फिर तो किसान चर्चा के लिए आएंगे ही नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस कानूनों को लागू करने से रोकने से इंकार कर दिया। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि चर्चा हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर विधिवत स्टे (रोक) तो नहीं लगाई, पर केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की कि इस बीच कृषि कानूनों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह अपेक्षा भी की कि अहिंसक किसान आंदोलन को पुलिस द्वारा हिंसा के लिए उकसाना नहीं चाहिए, न सड़के ब्लॉक करनी चाहिए और न ही उनपर दोषारोपण करना चाहिए। कोर्ट ने एक स्वतन्त्र समिति बनाने की बात कही, जो दौनों पक्षों की बात सुनेगी और अपना निर्णय देगी। 

इस प्रकार देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया किसानों को राहत देने वाला है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। वैसे जनतंत्र में वार्ता ही किसान आंदोलन की समस्या का एकमात्र समाधान है।

इसी विषय से सम्बंधित पूर्व लेख 'सरकार के रवैये से किसान संगठन संतुष्ट नहीं' क्लिक कर पढ़ें। 

धन्यवाद।

- केशव राम सिंघल