कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया
गुरूवार दिनांक 17 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट का नजरिया किसानों को राहत देने वाला कहा जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह फिलहाल आगे की सुनवाई या किसी समाधान के निकलने तक विवादास्पद कानूनों को लागू करने से रोके रखे क्योंकि किसान यूनियनें सुनवाई में उपस्थित नहीं हैं। केंद्र सरकार की और से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन देने से इंकार कर दिया कि केंद्र इन कानूनों को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, उन्होंने कहा कि फिर तो किसान चर्चा के लिए आएंगे ही नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस कानूनों को लागू करने से रोकने से इंकार कर दिया। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि चर्चा हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर विधिवत स्टे (रोक) तो नहीं लगाई, पर केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की कि इस बीच कृषि कानूनों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह अपेक्षा भी की कि अहिंसक किसान आंदोलन को पुलिस द्वारा हिंसा के लिए उकसाना नहीं चाहिए, न सड़के ब्लॉक करनी चाहिए और न ही उनपर दोषारोपण करना चाहिए। कोर्ट ने एक स्वतन्त्र समिति बनाने की बात कही, जो दौनों पक्षों की बात सुनेगी और अपना निर्णय देगी।
इस प्रकार देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया किसानों को राहत देने वाला है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। वैसे जनतंत्र में वार्ता ही किसान आंदोलन की समस्या का एकमात्र समाधान है।
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धन्यवाद।
- केशव राम सिंघल
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