इस ब्लॉग में पूर्व लेख 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) 2020' देखें। भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने प्रेस विज्ञप्ति दिनांक चार फरवरी 2020 द्वारा 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' के सन्दर्भ में कुछ स्पष्टीकरण दिए गए, जिनका उल्लेख भी जरूरी है।
गृह मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अद्यतनीकरण की कवायद के दौरान कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाना है। उत्तरदाताओं को अपने ज्ञान और विश्वास के आधार पर सही जानकारी प्रदान करना है। भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया।
जनसंख्या रजिस्टर आमतौर पर एक गाँव या ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे या वार्ड या एक शहर या शहरी क्षेत्र में वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है। एनपीआर पहली बार 2010 में तैयार किया गया था और 2015 में अपडेट किया गया था। केंद्र सरकार ने असम को छोड़कर पूरे देश में अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और अद्यतन करने का निर्णय लिया। एनपीआर के अपडेशन के दौरान दस्तावेजों के अनिवार्य संग्रह के सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण अपडेट / एकत्र किए जाने हैं। इस अभ्यास के दौरान कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाना है। आधार संख्या स्वेच्छा से एकत्र किया जाना है। इसके अलावा, अभ्यास के दौरान कोई भी सत्यापन उन व्यक्तियों को खोजने के लिए नहीं किया जाना है जिनकी नागरिकता संदिग्ध है।
एनपीआर अपडेशन के लिए उत्तरदाता को अपने ज्ञान और विश्वास से सही जानकारी प्रदान करना है। केंद्र सरकार एनपीआर की तैयारी के संबंध में राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर रही है, मंत्री ने कहा।
- केशव राम सिंघल
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें